(१) कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः-
(क)   दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा उपदफा (४) बमोजिम लिखित जानकारी नदिएमा,
(ख)   दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम निष्काशन गरेमा वा उपदफा (२) बमोजिमको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा बञ्चित गरेमा,
(ग)   दफा ११ बमोजिम पुन भर्ना गर्न इन्कार गरेमा वा दफा १३ बमोजिम स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा,
(घ)   दफा १६ बमोजिम विपरीतका कुनै कार्य गरेमा,
(ङ)   दफा २७ विपरीतको कुनै कार्य गरेमा।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा सम्बन्धित बालबालिकाको अभिभावकले त्यस्तो कसुर गरेको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “न्यायिक समिति” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यायिक समिति सम्झनु पर्छ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेमा न्यायिक समितिले सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछः-
(क)   खण्ड (क) र (ग) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पाँच हजार रूपैयाँसम्म,
(ख)   खण्ड (ख) र (घ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई तीन हजार रूपैयाँसम्म,
(ग)   खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई बिगो बमोजिमको रकम वा पच्चीस हजार रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम।
(४) दफा २७ को प्रतिकूल हुने गरी कुनै रकम असुल उपर गरेको रहेछ भने त्यस्तो रकम समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराउनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।